Edible oil prices: खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार की नजर, समीक्षा के लिए इसी हफ्ते हो सकती है बैठक
Edible oil prices: केंद्र सरकार का अनुमान है कि खाने के तेल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी नहीं होगी. इसकी सप्लाई के लिए कई उत्पादक देशों से बातचीत जारी है.
इस मीटिंग में एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और FMCG कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है. (फाइल फोटो: पीटीआई)
इस मीटिंग में एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और FMCG कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है. (फाइल फोटो: पीटीआई)
Edible oil prices: खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार की नजर है. सूत्रों के मुताबिक, इसकी समीक्षा के लिए इसी हफ्ते बैठक हो सकती है. इस बैठक में सभी स्टेकहोल्डर्स शामिल होंगे. जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक, इस मीटिंग में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Department of Consumer Affairs) और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल होंगे.
कई उत्पादक देशों से बातचीत जारी
इसमें एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और FMCG कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है. खास बात ये है कि सरकार इसी हफ्ते सरकार इंडोनेशिया और मलेशिया के ट्रेड मंत्रियों से भी चर्चा करेगी. केंद्र सरकार का अनुमान है कि खाने के तेल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी नहीं होगी. इसकी सप्लाई के लिए कई उत्पादक देशों से बातचीत जारी है.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) April 26, 2022
🔸खाद्य तेल कीमतों पर एक्शन में सरकार
🔸समीक्षा के लिए इसी हफ्ते बैठक संभव
🔸सभी स्टेकहोल्डर्स होंगे शामिल
जानिए पूरी खबर अंबरीश पांडे से...@pandeyambarish @MrituenjayZee #EdibleOil pic.twitter.com/NOnJmsUORb
रूस, अर्जेंटीना से पहले ही अतिरिक्त इंपोर्ट के लिए ऑर्डर दिए गए हैं. इस बैठक में पीडीएस के जरिए सप्लाई, ड्यूटी घटाने, सब्सिडी बढ़ाने समेत कई मसलों पर चर्चा होगी. घरेलू उत्पादकों से कीमतों पर मुनाफावसूली नहीं करने के लिए भी कहा गया है.
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सरकार ने दिए हैं कई निर्देश
आपको बता दें कि इसके पहले शुक्रवार को Impex (DFPD) के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने निर्देश जारी किए थे. कीमतें नियंत्रित रखने के लिए सभी सरकारी आउटलेट्स को तेल बेचने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं इन आउटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा गया है. इस बैठक में नैफेड, HAFED, केंद्रीय भंडार, मदर डेरी, NDDB, MARKFED के अधिकारी शामिल रहे.
वहीं सभी सरकारी आउटलेट्स को तेल मुहैया कराने के लिए कहा गया है. सरकार जमाखोरों के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है. जानकारी के मुताबिक, 8 राज्यों में केंद्रीय टीम की छापेमारी अभी भी जारी है और 30 अप्रैल तक लगातार कार्रवाई होगी.
02:14 PM IST